राजधानी के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक जंक्शन धौला कुआं पर जल्द ही यात्रियों को जाम और जलभराव की समस्या से राहत मिलने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यहां एनएच-48 की कैरिज-वे चौड़ी करने, नया तीन लेन का स्लिप रोड विकसित करने और जलभराव की स्थायी समस्या को हल करने की योजना तैयार की है। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से दक्षिणी दिल्ली में सफर आसान होगा।
एनएचएआई ने दिल्ली पुलिस से सुब्रोतो पार्क पुलिस पोस्ट के पास 785 वर्गमीटर जमीन मांगी है। प्रस्तावित स्लिप रोड एनएच-48 से नारायणा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए तीन लेन का होगा। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए इलाके का पुनर्निर्माण और रिडिजाइन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने एनएचएआई को एक ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन (एमओयू) भेजा है, जिसमें अनुमान और डिजाइन शामिल हैं। इस परियोजना के तहत पुलिस पोस्ट के आगे का कुछ हिस्सा हटाना पड़ेगा। इसके साथ ही सुब्रोतो पार्क एयरफोर्स स्टेशन के पास एनएच-48 को चौड़ा करने की तैयारी है। इसके लिए करीब 78 पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण करना होगा। पेड़ प्रत्यारोपण की अनुमति 2024 में मिल चुकी थी, लेकिन पिछले साल अदालत ने रोक लगा दी थी। हाल ही में यह रोक हटा दी गई है और अब मामला केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) के पास विचाराधीन है।
ग्रेनो वेस्ट मेट्रो परियोजना को लेकर मंत्रालय की बैठक जल्द
नोएडा। एक्वा लाइन के सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ब्लू लाइन के सेक्टर-61 स्टेशन होते हुए नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित ग्रेनो वेस्ट मेट्रो परियोजना को लेकर अच्छे संकेत हैं। लंबे समय से चर्चा से बाहर चल रही इस परियोजना को लेकर मंत्रालय स्तर पर बैठक की तैयारी है, जिसकी तैयारी नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) ने शुरू कर दी है। यह बैठक परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) मंजूरी के लिए होगी। यह मंजूरी मिलने के बाद सीधे परियोजना का प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा, जो इस प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव होगा।
जलभराव से छुटकारा दिलाने के लिए तीन चरणों में काम
धौला कुआं इलाके में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए तीन चरणों में काम चल रहा है। इसमें धौला कुआं जंक्शन से परेड ग्राउंड तक, परेड रोड जंक्शन से उल्लान बातर मार्ग तक और द्वारका रोड-थिम्मैया मार्ग पर समस्या के समाधान के लिए काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि एनएच-48 के पास पिलर नंबर 156 पर बने नाले का आउटलेट बंद है, जिसकी वजह से बरसात में पानी जमा होकर परेड रोड अंडरपास तक भर जाता है। फिलहाल अस्थायी पंप लगाए गए हैं। स्थायी समाधान के लिए एनएचएआई ने दिल्ली कैंट बोर्ड को 3.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। बीते सप्ताह दिल्ली सरकार ने एनएचएआई और अन्य विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने, अवैध विज्ञापन और अतिक्रमण हटाने, कचरा प्रबंधन और राजस्व विवाद सुलझाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर के अन्य जाम प्वाइंट जैसे सिरहोल-राजोकरी बॉर्डर, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का पैकेज-1 टोल प्लाजा, बदरपुर बॉर्डर और द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल प्लाजा को भी चिह्नित किया गया।
