पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को श्रमिक दिवस के अवसर पर मजदूरों के कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें मजदूर चौकों पर मोबाइल स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करना, उनकी बेटियों के सामूहिक विवाह कराना और उन्हें सीधा आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है।
अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर धीरपुर स्थित संत निरंकारी अस्पताल निर्माण स्थल पर निर्माण मजदूरों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप दिल्ली सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी पर कराएं रजिस्ट्रेशन
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मजदूरों की बेटियों के विवाह और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता प्रदान करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वे दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के पुनः सक्रिय किए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें।
गर्भवती महिला मजदूर को सम्मान राशि
मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रम विभाग मजदूर चौकों पर विशेष शिविर लगाकर मजदूरों का पंजीकरण कराएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही गर्भवती महिला मजदूरों को भी सम्मान राशि दी जाएगी।
रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि सरकार निर्माण स्थलों और मजदूर चौकों पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष मोबाइल वैन तैयार कर रही है। साथ ही, मजदूरों की बेटियों के विवाह के लिए सीधा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
हर वर्ष 35,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण
इस संबंध में सीएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दी गई जानकारी में बताया गया कि कार्यक्रम में 1000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट और श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की गई, साथ ही हर वर्ष 35,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने वाले बड़े स्तर के कौशल विकास अभियान का शुभारंभ किया गया।
श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहल
उन्होंने घोषणा की कि हर वर्ष मजदूरों की बेटियों के लिए दो सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएंगे।श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मजदूरों के पंजीकरण का पोर्टल कई वर्षों से बंद पड़ा था, जिसे अब पुनः सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी की योजनाओं की किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में अब विभिन्न कल्याणकारी पहल शुरू की गई हैं।
10 हजार मजदूरों की मदद
उन्होंने बताया कि प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियां प्रभावित होने पर पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। श्रम विभाग शहर में मजदूरों के स्किलिंग और प्लेसमेंट के लिए भी काम कर रहा है।
