8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं. उनको आश है कि उनकी सैलरी में अच्छी ग्रोथ होगी और वे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं. वहीं 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन संशोधन या बकाया राशि की गणना के संबंध में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है. साथ ही यह भी जानकारी नहीं दी है कि इसे कबसे लागू किया जाएगा.
पिछले वेतन आयोगों के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, चाहे भले ही इस आयोग के लागू होने में कुछ महीने लग जाए. पिछले वेतन आयोग भी ऐसे ही लागू हुए थे, जब एक वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ तो अगला वेतन आयोग उसके अगले दिन से ही शुरू हो गया.
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया था. इसका मतलब है कि सिफारिशें करीब 2027 के मध्य तक आ जाएंगी. कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य विजन ऑफिसर प्रतीक वैद्य बताते हैं कि कर्मचारियों को आधिकारिक प्रभावी तारीख और वास्तव में उनके बैंक खातों में धन पहुंचने के बीच देरी के लिए तैयार रहना चाहिए.
उन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग लागू होने और प्रभावी डेट में एक अंतर रहेगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के तहत था. उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग के दौरान जनवरी 2016 से वेतन में संशोधन किया गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी वर्ष जून में मिली और बकाया राशि का भुगतान अगले महीनों में किया गया. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में 8वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट किया जा सकता है.
8वें CPC के तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी?
सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन पूर्व वेतन आयोगों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है. 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में 40% की बढ़ोतरी हुई थी. वहीं 7वे वेतन आयोग के तहत 23 से 25 फीसदी थी, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था.
इसी तरह, 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है. ऐसे में बेसिक सैलरी में अच्छी तेजी आ सकती है.
आखिरी फैसला किसका होगा?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, आखिरी फैसला महंगाई रुझान, सरकारी फाइनेंस और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों समेत कई कारकों पर निर्भर करेगा. उनका कहना है कि सरकार पॉजिटिव नजरिया अपनाएंगी. उन्होंने कहा कि आंकड़ा अगले 12-18 महीनों में महंगाई, रेवेन्यू ग्रोथ, टैक्स में उछाल और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा.
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